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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलायी है। बैठक में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में रिक्त 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी।

अशासकीय सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी/टीईटी को अनिवार्य करने के लिए उप्र मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में भी संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अशासकीय सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने का संशोधन भी प्रस्तावित है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिलाने के मकसद से अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग की परिभाषाओं पर भी कैबिनेट की मुहर लगवाने की तैयारी है।


News Source : Jagran (19.11.12)