Recruitment results: Exam Scheme FOR BTC & Special BTC Program

Recruitment results: Exam Scheme FOR BTC & Special BTC Program: BTC (batch 2001 remains the second year) candidates and Urdu BTC special training (2005-06) the remains of the first and second session exam...

Recruitment results: Eligibility for Government Degree college Teachers...

Recruitment results: Eligibility for Government Degree college Teachers...: College and University lecture now to become graduate classes end obligation of 50 per cent points have been. Second class under new direc...

Recruitment results: JOB IN BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Recruitment results: JOB IN BUREAU OF INDIAN STANDARDS:                    Consumer Affairs, Food and Public Distribution of a statutory body under the Ministry of to work as the Bureau of India...

Recruitment results: UPTET 2014 Exam Test Pattern Change

Recruitment results: UPTET 2014 Exam Test Pattern Change:                    Teachers eligibility test (TET) is the primary and higher primary has been a change in the pattern of the exam. This ti...

Recruitment results: Exam Scheme FOR BTC & Special BTC Program

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टीईटी अब होगी जनवरी 2014 में.....

टीईटी अब होगी जनवरी 2014 में.....
* परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भेजा प्रस्ताव, बीएड वाले होंगे उच्च प्राइमरी के लिए पात्र......
* बीएड की खाली 32,000 सीटों पर सीधे मिलेगा प्रवेश.....

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अब इस साल न कराकर जनवरी 2014 में कराने की योजना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें 10 से लेकर 14 जनवरी के बीच किसी भी दिन दो पालियों में परीक्षा कराने की बात कही गई है। बीटीसी, उर्दू बीटीसी और कोर्ट के आदेश पर प्रशिक्षित विशिष्ट बीटीसी वाले प्राइमरी और बीएड वाले उच्च प्राइमरी स्कूलों की टीईटी के लिए पात्र होंगे। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी करते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू करने की योजना है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा आठ तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी करते हुए राज्यों से साल में दो बार टीईटी आयोजित कराने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल दो बार यानी नवंबर 2011 और जून 2013 में टीईटी आयोजित हुई है। वर्ष 2012 में टीईटी आयोजित नहीं की गई। इस बार साल में दो बार टीईटी कराने की तैयारी थी लेकिन देरी होने की वजह से यह तय किया गया है कि अब इसे जनवरी 2014 में कराया जाए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके आधार पर प्रस्ताव भेजा है। इसमें टीईटी जनवरी में कराए जाने की बात कही गई है। इस बार भाषा शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव नहीं है। वजह साफ है कि जून 2013 की परीक्षा में मोअल्लिम वालों को भी शामिल होना था, इसलिए भाषा शिक्षक के लिए टीईटी की अलग से व्यवस्था की गई थी।
कानपुर (ब्यूरो)। प्रदेश में खाली चल रही बीएड की 32,000 सीटों पर अब सीधे प्रवेश लिया जा सकेगा। यह फैसला उच्चशिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव नीरज गुप्ता ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज प्रबंधकों की मांग पर लिया है। नए आदेश के मुताबिक जिन कॉलेजों में बीएड की सीटें खाली है वो कॉलेज विज्ञापन जारी कर सीधे आवेदन मंगा सकते हैं। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक संपन्न की जानी है। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में कुल 32,000 सीटें भरी जाएंगी। प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो बीएड की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विनय त्रिवेदी और महामंत्री डॉ. बृजेश भदौरिया ने बताया कि इस सिलसिले में काफी दिनों से बातचीत चल रही थी जिसे गुरुवार को मान लिया गया है।

जो भी करना है,, पर करते क्यों नहीं,,,

Breaking....

Breaking....
junior ki bhrti bhi fasegi... dhyan rahe gov. ke isare par kuch log is kaam ke liye taiyar kar liye gaye hai.. kuch log jo isse bahar the wo bhi taiyari me.. kai imp points par rit ki taiyari... koi gussa na kare. bas jo hoga thekha jayega.. ab to hum bhi pakke ho gaye aisi baato se... be brave... jai ho jangalraaj...

Uptet News

शुभ संध्या साथियों,,
दो भर्ती प्रक्रिया अभी लंबित चल रही है,, लोगो के अनुमान, कयास, और प्रयास जारी है, लोग हर प्रकार से सोच रहे है कैसे भी हो बस भर्ती हो जाये, कुछ कहते है पहले जूनियर कि सही है, कुछ कहते है कि प्राइमरी की अभी सुरु हो जाये, धरने, प्रदर्शन जारी है, इन सबका मकसद सरकार पर दबाव बनाना है, क्योंकि कोर्ट पर दबाव का मतलब भी सरकार पर दबाव है, क्योकि सत्ता में ही ब्रह्माण्ड निहित है, जो चाहो वो कर लो,, फिर भी हम तो प्रयास कर रहे है, लेकिन क्या कोई साथी कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकता है जिसमे इस तानाशाही सरकार ने आम जनता के हित में किसी प्रकार के धरने का सम्मान करते हुए किसी कि बात मानी हो, या किसी भी अनसन करी को सम्मान सहित जल पिलाकर उसका अनसन समाप्त कराया हो, शायद ऐसे अपना हक मांगने वाले हर प्रदर्शन करी को सिर्फ लाठिय मिली है, हम ऐसे माहोल में जी रहे है जिसमे सब कुछ रिमोट से चलता है, और हाथ से चलने वाले बटन है ही नहीं,,, ऐसी व्यवस्था में सिर्फ इंतज़ार ही किया जा सकता है, जो हम सब करके थक चुके है,,, लेकिन और कुछ रास्ता है भी नहीं, अगर है तो आप सुझाव दे,,, धन्यवाद,,

UPTET form apply karne date badhi...for 1 week

21 Years Later, This Combination of Planets, What Does History Repeat Itself? by Amit Gangwar

UPTET-रुक गई शिक्षक भर्ती


हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार को ही शुरू हुई थी काउंसलिंग
•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद/लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की उस विशेष अपील को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिसमें टीईटी को अर्हता मानने को चुनौती दी गई है। कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार के मौखिक निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया। इसके बाद सोमवार को ही शुरू हुई काउंसलिंग 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने मामले पर प्रदेश सरकार से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने नवीन कुमार श्रीवास्तव और अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अपीलार्थियों की दलील थी, चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक केंद्रीय अधिनियम है और इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसलिए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 पर यह बाध्यकारी है। इस अधिसूचना के विपरीत शिक्षक नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा पहले की विज्ञापन रद्द कर देने से पूरी चयन प्रक्रिया बदल गई है। टीईटी के प्राप्तांकों को अब मानक के बजाय मात्र अर्हता माना जा रहा है। इस नई परिस्थिति में जो लोग 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन में आवेदन की अर्हता नहीं रखते थे वह भी अब अर्ह हो गए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा है कि क्या एकल न्यायपीठ ने टीईटी परीक्षा में हुई धांधली और इसमें लिप्त लोगों को अलग करके शेष लोगों का चयन टीईटी के प्राप्तांक पर करने के लिए कहा था। खंडपीठ का मत था कि पिछली सरकार के जाने के बाद नई सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी। अब ऐसा भी संभव है कि कोई दूसरी सरकार बने और वह इस सरकार की चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए बदल दे। खंडपीठ ने चार फरवरी से शुरू काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों को तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश भेज दिया है। इस संबंध में सभी जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कराने को भी कहा गया है, ताकि आवेदकों को इसकी जानकारी मिल सके।

UPTET-रुक गई शिक्षक भर्ती


हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार को ही शुरू हुई थी काउंसलिंग
•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद/लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की उस विशेष अपील को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिसमें टीईटी को अर्हता मानने को चुनौती दी गई है। कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार के मौखिक निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया। इसके बाद सोमवार को ही शुरू हुई काउंसलिंग 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने मामले पर प्रदेश सरकार से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने नवीन कुमार श्रीवास्तव और अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अपीलार्थियों की दलील थी, चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक केंद्रीय अधिनियम है और इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसलिए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 पर यह बाध्यकारी है। इस अधिसूचना के विपरीत शिक्षक नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा पहले की विज्ञापन रद्द कर देने से पूरी चयन प्रक्रिया बदल गई है। टीईटी के प्राप्तांकों को अब मानक के बजाय मात्र अर्हता माना जा रहा है। इस नई परिस्थिति में जो लोग 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन में आवेदन की अर्हता नहीं रखते थे वह भी अब अर्ह हो गए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा है कि क्या एकल न्यायपीठ ने टीईटी परीक्षा में हुई धांधली और इसमें लिप्त लोगों को अलग करके शेष लोगों का चयन टीईटी के प्राप्तांक पर करने के लिए कहा था। खंडपीठ का मत था कि पिछली सरकार के जाने के बाद नई सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी। अब ऐसा भी संभव है कि कोई दूसरी सरकार बने और वह इस सरकार की चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए बदल दे। खंडपीठ ने चार फरवरी से शुरू काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों को तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश भेज दिया है। इस संबंध में सभी जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कराने को भी कहा गया है, ताकि आवेदकों को इसकी जानकारी मिल सके।

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हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार को ही शुरू हुई थी काउंसलिंग
•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद/लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की उस विशेष अपील को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिसमें टीईटी को अर्हता मानने को चुनौती दी गई है। कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार के मौखिक निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया। इसके बाद सोमवार को ही शुरू हुई काउंसलिंग 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने मामले पर प्रदेश सरकार से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने नवीन कुमार श्रीवास्तव और अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अपीलार्थियों की दलील थी, चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक केंद्रीय अधिनियम है और इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसलिए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 पर यह बाध्यकारी है। इस अधिसूचना के विपरीत शिक्षक नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा पहले की विज्ञापन रद्द कर देने से पूरी चयन प्रक्रिया बदल गई है। टीईटी के प्राप्तांकों को अब मानक के बजाय मात्र अर्हता माना जा रहा है। इस नई परिस्थिति में जो लोग 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन में आवेदन की अर्हता नहीं रखते थे वह भी अब अर्ह हो गए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा है कि क्या एकल न्यायपीठ ने टीईटी परीक्षा में हुई धांधली और इसमें लिप्त लोगों को अलग करके शेष लोगों का चयन टीईटी के प्राप्तांक पर करने के लिए कहा था। खंडपीठ का मत था कि पिछली सरकार के जाने के बाद नई सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी। अब ऐसा भी संभव है कि कोई दूसरी सरकार बने और वह इस सरकार की चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए बदल दे। खंडपीठ ने चार फरवरी से शुरू काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों को तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश भेज दिया है। इस संबंध में सभी जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कराने को भी कहा गया है, ताकि आवेदकों को इसकी जानकारी मिल सके।

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हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार को ही शुरू हुई थी काउंसलिंग
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इलाहाबाद/लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की उस विशेष अपील को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिसमें टीईटी को अर्हता मानने को चुनौती दी गई है। कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार के मौखिक निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया। इसके बाद सोमवार को ही शुरू हुई काउंसलिंग 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने मामले पर प्रदेश सरकार से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने नवीन कुमार श्रीवास्तव और अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अपीलार्थियों की दलील थी, चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक केंद्रीय अधिनियम है और इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसलिए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 पर यह बाध्यकारी है। इस अधिसूचना के विपरीत शिक्षक नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा पहले की विज्ञापन रद्द कर देने से पूरी चयन प्रक्रिया बदल गई है। टीईटी के प्राप्तांकों को अब मानक के बजाय मात्र अर्हता माना जा रहा है। इस नई परिस्थिति में जो लोग 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन में आवेदन की अर्हता नहीं रखते थे वह भी अब अर्ह हो गए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा है कि क्या एकल न्यायपीठ ने टीईटी परीक्षा में हुई धांधली और इसमें लिप्त लोगों को अलग करके शेष लोगों का चयन टीईटी के प्राप्तांक पर करने के लिए कहा था। खंडपीठ का मत था कि पिछली सरकार के जाने के बाद नई सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी। अब ऐसा भी संभव है कि कोई दूसरी सरकार बने और वह इस सरकार की चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए बदल दे। खंडपीठ ने चार फरवरी से शुरू काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों को तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश भेज दिया है। इस संबंध में सभी जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कराने को भी कहा गया है, ताकि आवेदकों को इसकी जानकारी मिल सके।

UPTET - टीईटी अभ्यर्थी और भर्ती




फर्जी आवेदनों के कारण प्रथम काउंसलिंग वाले अभ्यरथियो को कई समस्यों से जूझना पड़ रहा है
कई अभ्यर्थीयो को ग्रह जनपद छोड़कर बाहर के जिलों में नंबर आने पर , अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए ग्रह जनपद छोड़ कर अन्य जिलों का भी चुनाव करना पड़ सकता है
अगर सभी तरह के फर्जी आवेदनों को बाहर रखा जाए और उसके बाद काउंसलिंग की कट-ऑफ़ जारी की जाती तो इससे प्रथम काउंसलिंग में ऊँचा स्थान रखने वालों को राहत मिल सकती थी ।

टी ई टी अभ्यर्थीयों में भी कई मत हैं -
1. एक धड़ा बी . एड 2012 वालों को नियुक्ति से बाहर देखने के मत में है , क्योंकि उनके अनुसार- वे नियुक्ति के पात्र नहीं है
वे टी ई टी परीक्षा के भी पात्र नहीं थे । टी ई टी एपीरिंग के बारे में उनके अपने मत हैं
2. जबकि बी . एड 2011 वालों का कहना है कि उन्होंने आवेदन सरकार द्वारा जारी किये गए विज्ञापन के अनुरूप किया है
और पिछला विज्ञापन रद्द किया जा चुका है
3. कई लोगो का मानना है कि भर्ती टी ई टी मेरिट से होनी चाहिए और इसके लिये वह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ।
आखिर उनका क्या दोष , उन्होंने तो परीक्षा मेहनत से पास की थी ।

4. कई लोगो का मानना है कि भर्ती सरकार का कार्य है और हाई कोर्ट इस पर मुहर लगा चुका है
ये भर्ती प्रक्रिया काफी लम्बे समय से चल रही है और काफी तरह के उतार चडाव सामने आते रहे , यू पी टी ई टी परीक्षा
के बाद जारी विज्ञापन में बदलाव और आये दिन कोर्ट में नए नए मामले आते रहना , अभ्यर्थीयों के मन में शंकाएं उत्पन्न करता रहता है

UPTET : यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए कटऑफ जारी

UPTET : यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए कटऑफ जारी



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ग्रुप का नाम - यू पी टी ई टी आल इन वन 

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उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। तमाम झंझावतों के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को शिक्षक चयन की कटऑफ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कटऑफ जारी करने में बाजी कुशीनगर ने मारी है। कटऑफ में आने वालों की काउंसिलिंग 4 से 9 फरवरी के बीच होगी। सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए जितने पद होंगे, उतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जबकि विशेष आरक्षित वर्ग निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक कोटे के पदों को भरने के लिए तीन गुना अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि सभी जिलों को कटऑफ जारी करने का निर्देश भेज दिया है। जिलों में आए हुए आवेदन के आधार पर प्रतिशत निकाला गया है। इस आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है।

पहले चरण में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जाएगी। इसके बाद विशेष आरक्षित वर्ग के लिए, जिसमें निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

काउंसिलिंग में शामिल होने वालों का चयन न होने पर उनका प्रमाण पत्र 11 फरवरी को वापस कर दिया जाएगा और 12 फरवरी को पदों का आवंटन किया जाएगा। काउंसिलिंग में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। काउंसिलिंग में शामिल न होने वाले को दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद ने 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सभी जिलों में आवेदन की छूट होने की वजह से 69 लाख आवेदन आए। बेसिक शिक्षा परिषद ने पहले 29 जनवरी से काउंसिलिंग की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन आवेदनों की संख्या अधिक होने के चलते कटऑफ जारी न हो पाने की वजह से काउंसिलिंग 4 फरवरी से कर दी गई। 

एसएलपी दाखिल करने की तैयारी

राज्य सरकार आयुसीमा के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक आवेदन का मौका दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीघ्र विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर देगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से सहमति ले लिया है


News Source : Amar Ujala (29.1.13)
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Government is going to continue recruitment process, and going to appeal against High court order.

In Kushinagar merit cut-off is released and very soon you can see cut-off details of other districts.

UPTET : यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए कटऑफ जारी

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उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। तमाम झंझावतों के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को शिक्षक चयन की कटऑफ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कटऑफ जारी करने में बाजी कुशीनगर ने मारी है। कटऑफ में आने वालों की काउंसिलिंग 4 से 9 फरवरी के बीच होगी। सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए जितने पद होंगे, उतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जबकि विशेष आरक्षित वर्ग निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक कोटे के पदों को भरने के लिए तीन गुना अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि सभी जिलों को कटऑफ जारी करने का निर्देश भेज दिया है। जिलों में आए हुए आवेदन के आधार पर प्रतिशत निकाला गया है। इस आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है।

पहले चरण में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जाएगी। इसके बाद विशेष आरक्षित वर्ग के लिए, जिसमें निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

काउंसिलिंग में शामिल होने वालों का चयन न होने पर उनका प्रमाण पत्र 11 फरवरी को वापस कर दिया जाएगा और 12 फरवरी को पदों का आवंटन किया जाएगा। काउंसिलिंग में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। काउंसिलिंग में शामिल न होने वाले को दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद ने 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सभी जिलों में आवेदन की छूट होने की वजह से 69 लाख आवेदन आए। बेसिक शिक्षा परिषद ने पहले 29 जनवरी से काउंसिलिंग की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन आवेदनों की संख्या अधिक होने के चलते कटऑफ जारी न हो पाने की वजह से काउंसिलिंग 4 फरवरी से कर दी गई। 

एसएलपी दाखिल करने की तैयारी

राज्य सरकार आयुसीमा के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक आवेदन का मौका दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीघ्र विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर देगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से सहमति ले लिया है


News Source : Amar Ujala (29.1.13)
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Maharajganj : http://maharajganj.nic.in/
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Mainpuri : http://mainpuri.nic.in/
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tet merit kusinager

शिक्षक भर्ती : कटऑफ जारी होने शुरू.......
12 फरवरी को होगा पदों का आवंटन..
•सहारनपुर में मेरिट सबसे ज्यादा...
•प्रतापगढ़ में ओबीसी का कटऑफ जनरल से ज्यादा..
•4 से 9 फरवरी तक कराई जाएगी काउंसलिंग....

लखनऊ। प्रदेश्‍ा के प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए मंगलवार को कटऑफ जारी होने लगे। जिन जिलों में कटऑफ जारी किए गए हैं, उनमें सहारनपुर में मेरिट सबसे ज्यादा है। वहां सामान्‍य वर्ग का कटऑफ 96.42 से 71.70 के बीच है, जबकि प्रतापगढ़ में ओेबीसी की मेरिट सामान्‍य वर्ग से भी ज्यादा गई हैै।
प्रतापगढ़ में ओबीसी का कटऑफ 72.60 है जबकि जनरल का 72.18 है। सहारनपुर में ओबीसी का कटऑफ 71.69 से 69.81 के बीच हैै जबकि एससी का 71.52 से 66.33 के बीच है। वहां एसटी का कटऑफ 67.3 से 59.62 के बीच है। सहारनपुर में मेरिट ज्यादा जाने की एक वजह यह भी है कि वहां केवल 600 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें सीतापुर में हैं जबकि लखनऊ में मात्र 12 पद हैं। ऐसे में यहां कटऑफ काफी ऊंचा रहने की संभावना है। सूची में आने वालों की काउंसलिंग 4 से 9 फरवरी के बीच होगी।
आज जारी होंगे राजधानी के कटऑफ
राजधानी के बीएसए सर्वदानंद का कहना है कि परिषद से निर्देश मिल गए हैं, लेकिन कटऑफ के अलावा और भी काम हैं। उनका कहना है कि बुधवार को राजधानी के कटऑफ जारी कर दिए जाएंगे।
प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग में शामिल होने वाल अभ्यर्थियों का चयन न होने पर उनका मूल प्रमाण पत्र 11 फरवरी को वापस कर दिया जाएगा और 12 फरवरी को पदों का आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। काउंसलिंग में शामिल न होने वाले को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए जितने पद होंगे, उतने ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं, विशेष आरक्षित वर्ग निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक कोटे के पद भरने के लिए तिगुने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
पहले चरण में सामान्य एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग की काउंसलिंग
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी जिलों को कटऑफ सूची जारी करने का निर्देश भेज दिया है। जिलों में आए हुए आवेदनों के आधार पर प्रतिशत निकाला गया है। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। पहले चरण में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद विशेष आरक्षित वर्ग (निशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक) के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
एसएलपी दाखिल करने की तैयारी
लखनऊ(ब्यूरो)।राज्य सरकार आयु सीमा के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक आवेदन का मौका दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीघ्र ही विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से सहमति प्राप्त कर ली है।
जितना पूर्णांक उतना ही प्राप्तांक
लखनऊ (ब्यूरो)। कटऑफ जारी होने के साथ ही सरकारी तंत्र की खामियां उजागर होने लगी हैं। सबसे पहले जारी होने वाले कुशीनगर के कटऑफ में कई गड़बड़ियां हैं। उदाहरण के लिए चंद्रभान का हाईस्कूल में पूर्णांक 353 और प्राप्तांक भी इतना ही दिखाया गया है। साथ ही इंटर में 675 में 675, स्नातक में 600 में 600 और बीएड में 620 में 620 दिखाया गया है। इसी तरह राम कुमार यादव को हाईस्कूल में 500 में 500, इंटर में 600 में 600, स्नातक में 2200 में 2200 और बीएड में 1000 में 1000 दिखाया गया है। इसके अलावा श्याम सुंदर गुप्ता, अंबिका प्रसाद और हेमेंद्र सिंह के पूर्णांक और प्राप्तांक में भी खामियां हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इन खामियों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार इसे परिषद का मामला बताकर टाल रहे हैं, तो परिषद के सचिव संजय सिन्हा मोबाइल स्विच ऑफ किए बैठे हैं।
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शिक्षक भर्ती काउंसलिंग अब चार फरवरी से

शिक्षक भर्ती काउंसलिंग अब चार फरवरी से
•जिलों में 30 जनवरी को जारी होगी कट आॅफ सूची,
लखनऊ (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग अब 29 जनवरी के बजाय चार फरवरी से शुरू होगी। जिलों में कट ऑफ सूची 30 जनवरी को जारी की जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिलों को जरूरी ब्यौरे 26 जनवरी तक भेज दिए जाएंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद ने 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले दिनों रैंकिंग जारी करते हुए 29 जनवरी से काउंसलिंग शुरू कराने की बात कही थी। शुक्रवार को इस कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया, कट ऑफ सूची जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कट ऑफ डिटेल्स तैयार ः पेज 5 पर

पहले 29 से होनी थी काउंसलिंग

प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के अभ्यर्थी दो हिस्सों मेंबंट गए

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के अभ्यर्थी दो हिस्सों मेंबंट गए हैं। एक गुट भर्ती में 2012 में पास हुए बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के समर्थन मेंहैं तो दूसरे इसके विरोध में हैं। वहीं सुगबुगाहट है कि बेसिक शिक्षा परिषद इस मामले में सभी अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल रखने जा रहा है। इन सबके बीच अभ्यर्थियों का अदालत जाना भी जारी है। वहीं सात अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयार की जाने वाली मेरिट में आरक्षण के नियमों को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एकनिर्णय पर लागू कराने की मांग की गई है। याचियों ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने टीईटी में साठ फीसदी से कम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें भर्ती की सूची में सामान्य वर्ग में न शामिल किया जाए। आजाद पार्क पर जुटेंगे अभ्यर्थी गुरुवार को सुबह दसबजे और शाम चार बजे आजाद पार्क पर बैठकें आयोजित हैं। इस बैठक में बीएड 2012 पास अभ्यर्थी शिरकत करेंगे। बैठक में मांगों को लेकर विभाग और अदालत में किए जाने वाले संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। वेतन विसंगति दूर करनेको ज्ञापन : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को एक ज्ञापन देकर वेतन विसंगति दूर किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया। लल्लन मिश्रा, राम विशाल मिश्रा, देवेंद्र श्रीवास्तव, शिव बहादुर, मसूद आदि मौजूद रहे।

UPTET- COMPULSORY DOCUMENTS FOR COUNSLING[imp]

COMPULSORY DOCUMENTS FOR COUNSLING[imp]

1. 10th Marksheet & Sanad
2. 12th Marksheet & Sanad
3. Graduation Marksheet & Degree ya Provisional Certificate (Jisne bhi abhi ek bhi provisional nahi banvaya hai. Counseling se pahle banva le )
4. B.Ed. Marksheet , Degree ya Provisional Certificate & NCTE approval letter (Jisne bhi abhi ek bhi provisional nahi banvaya hai. Counseling se pahle banva le )
5. TET 1-5 Certificate (Jisne abhi tak nahi liya hai turant apne Mandal ke JD Office se le le)
6. Nivas Praman Patra (Nivas Praman ptra satyapan ke liye click kare http://bor.up.nic.in/ppsatyapan/satyapan.aspx
jinka parman patra upar diye aye link par na ho vo http://edistrict.up.nic.in/certificate/certVerify.aspx is par bhi check kar le.)
7. Caste Certificate (OBC/SC/ST ke liye)( satyapan ke liye click kare http://bor.up.nic.in/ppsatyapan/satyapan.aspx)
8. Viklang Certificate (Physical Handicap students only)(CMO Office se bana hua)
9. Notry se bani 10 rs ke stamp par 2 sapth jo Vigyapan ke page number 16 ke praroop par honi chahiye.
(Vakil/Vendor ko paise dekar banava le )
10. Registration Slip, E challan ki student copy & Avedan ka Print. (Kho gai hai to Edit kar ke banva le. jo person meri tarah Computer me farji kaam karne me expert ho uski sahayata le. Duplicate Banate samay sabhi technical baato ka dhyan rakhe. Kisi kam IQ vale person ka istemal na kare)
12. 4 Passport size photo jo Avedan me lagai hai. (Same photo ki jaroorat padegi extra 8-10 aur rakh le. Shaadi me bhi kaam aa jayegi)
13. Original Pahchan patra Jo Avedan me mention kiya hai. (GO ke anusaar vahi ID chahiye jo aapne form me likhi hai. Kho jane ke case me DIET se jakar is matter ko puchh le)
14. Upar diye gaye sabhi documents ki 2-3 Set attested photocopy set. (4 set banava le to bahtar hai. 2 set Gustted adhikari se attest kara kar rakh le. 2 set blank rakhe. Agar Self maange to khud aapko sign karne me kitni der lagegi. Lekin counseling ke samay gusted adhikari ek dam se milna muskil hota hai. Gustted adhikari ya principal se attest 2 set jaroor rakhe )
15. Ek plastic document bag jisme rakh kar apne certificate DIET me jama karege. (Plastic document bag aisa le jiske ander aapki sari degree aur marksheet band ho jaye. Kuch DIET UP me to jangal me basi hai janha aas paas stationary ki dukaan bhi nahi hai. Isliye 15-20 rs kharch kar lejiyega pahle he)
Vaise iske baad shayad aapko koi confusion na rahe. Agar phir bhi koi baat clear karni hai to www.uptetinfo.wapka.mobi par jaker click kare. Us par Inquiry ke liye apni mail id aor msg box me apni problem likh kar send click kar dejiyega. Aapka Saval mujh tak pahuch jayega aur jald he uska reply aapko mil jayega. Ye sabhi suchanaye meri apni jaankari ke anusaar hai. Aap bhi apne ister jankari kar le becoj I am not any official person.

UPTET : टीचर भर्तीः पैसा वापसी के लिए भेजें रजिस्टर्ड लिफाफा

UPTET : टीचर भर्तीः पैसा वापसी के लिए भेजें रजिस्टर्ड लिफाफा
न्यूज़ साभार - अमर उजाला 

सहायक अध्यापक भर्ती 2011 विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले लाखों आवेदकों के फीस का पैसा जल्द ही उनके घर पहुंचेगा। सभी आवेदकों के शुल्क वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुल्क की धनराशि चेक के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचेगी। इसके लिए आवेदकों को जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शुल्क वापसी से संबंधित साक्ष्य के साथ-साथ रजिस्टर्ड लिफाफा भी भेजना होगा।  

आवेदकों की परेशानी को देखते हुए ‘अमर उजाला’ ने शासन के बड़े अधिकारियों से बातचीत कर 15 दिसंबर को ही यह खुलासा कर दिया था कि शासन शुल्क वापस करेगा। अब इसकी प्रक्रिया शुरू कर शासन ने एक कदम और बढ़ा दिया है। 

रजिस्टर्ड लिफाफा  
शुल्क वापसी के लिए आवेदकों को उन सभी जिलों के डायट में आवेदन करना होगा, जहां उन्होंने मूल बैंक ड्राफ्ट लगाया है। ड्राफ्ट और आवेदनपत्र की फोटोकॉपी समेत डायट द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को उपलब्ध कराना होगा। क्रॉस चेकिंग के बाद आवेदकों को उनके दिए गए पते पर चेक के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। 

डायट प्राचार्य वीके पांडेय ने बताया कि प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी के साथ आवेदकों को रजिस्टर्ड लिफाफा भेजना होगा। इसी में उनकी शुल्क वापस का चेक भेजा जाएगा। आवेदक प्रमाणपत्र साधारण डाक द्वारा या फिर व्यक्तिगत रूप से इसे डायट में उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। 

सहायक अध्यापक भर्ती 2011 के विज्ञापन में आवेदकों को पांच जिलों के आवेदक की छूट दी गई थी। आवेदन के साथ 500-500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी लगाना था। यानी साफ है कि ज्यादातर आवेदकों के 2500 रुपये फंसे हैं। शासन की पहल से अभ्यर्थियों को उनकी पुरानी रकम वापस मिलने की उम्मीद कई गुना बढ़ गई है


News Source : http://beta.amarujala.com/news/states/uttar-pradesh/up-govt-will-return-assistant-teacher-recruitment-fee-to-applicants/ / Amar Ujala (16.1.13)

UPTET : सहायक अध्यापकों के लिए टीईटी अनिवार्य: हाईकोर्ट

UPTET : सहायक अध्यापकों के लिए टीईटी अनिवार्य: हाईकोर्ट

News About Today's (16 Jan 2013) Hearing in Allahabad Highcourt -


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- हाईकोर्ट ने की कई स्पेशल अपील निस्तारित
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व कई अन्य की स्पेशल अपील को निस्तारित करते हुए दिया है स्पेशल अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव व एनसीटीई की ओर से रिजवान अख्तर ने तर्क रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत केन्द्रीय एक्ट ने टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी की थी स्पेशल अपील में एकल न्यायाधीश के 11 नवम्बर 2010 के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

वहीं दूसरी तरफ टीईटी को लेकर एकल न्यायाधीश अरुण टण्डन की अदालत में चल रही सुनवाई में प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 30 नवम्बर 2011 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था उन्हें 21 जनवरी 2013 तक प्रार्थना पत्र शासन को भेजने का निर्देश दिया है न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नये विज्ञापन में आयु सीमा अधिक व कम हो जाने के आधार अनर्ह हुये अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाये। न्यायालय ने यह भी कहा राज्य सरकार को न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नही है वह अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कर सकती है। न्यायालय ने टीईटी को मेरिट का आधार बनाने के सरकार के पहले के निर्णय को बहाल रखने सम्बन्धी याचिकाओं को खारिज कर दिया 

न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के लिये आरक्षण दिये जाने की मांग वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने शुल्क कम करने के मामले में स्पष्ट किया कि शुल्क कम करने के लिये किसी याचिकाओं में मांग नही की गयी है इसलिए इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने बीएलएड डिग्री के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुये 29 जनवरी 2013 की तिथि नियत की है।

News Source : Jagran (16.1.12)

UPTET : 22 को जारी होगी TET की मेरिट लिस्ट

UPTET : 22 को जारी होगी TET की मेरिट लिस्ट

Lucknow: सभी districts में एक साथ शुरू की जाएगी counselling, अलग-अलग जिलों से अप्लाई करने वाले को हो सकती है दिक्कत

टीईटी आवेदन करने की डेट सोमवार को खत्म हो गई. टीईटी में भर्ती के लिए विकलांग कैंडीडेट्स को मिलाकर करीब 71 लाख लोगों ने अप्लाई किया है. बेसिक शिक्षा विभाग को अभी अंदाजा नहीं था कि प्रदेश भर की 72 हजार सीटों पर इतनी संख्या में आवेदन आएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, इसमें एक कैंडीडेट्स ने 50 जिलों में आवेदन किया है.
इस वजह से इतनी संख्या में आवेदन आएं हैं. बहरहाल, सोमवार को टीईटी के अप्लाई करने की लास्ट डेट से ठीक 15 दिन बाद यानी 22 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं, 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.


15 दिन में जारी होगी मेरिट लिस्ट
आवेदन की लास्ट डेट खत्म होने के बाद विभाग अब मेरिट लिस्ट तैयार करेगा. इसके हिसाब से ही कैंडीडेट्स की काउंसिलिंग रखी जाएगी. मगर सवाल यह है कि अगर एक साथ सभी जगहों पर काउंसिलिंग रखी गई तो कई जिलों में आवेदन करने वाला कैंडीडेट कैसे वहां पर पहुंच पाएगा. इसको लेकर अभी से कैंडीडेट्स के मन में आशंकाएं पैदा होने लगी हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, आवेदन के 15 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी. सभी जिलों में एक साथ ही काउंसिलिंग शुरू की जाएगी. 


नाम दिलाएगा तैनाती
टीईटी कैंडीडेट्स की नियुक्ति जिलेवार की जाएगी. चयन समिति में प्रिसिंपल डायट, बीएसए, राजकीय कॉलेज का प्रिसिंपल और जिलाधिकारी की ओर से नामित एक विषय विशेषज्ञ शामिल होगा. इसके बाद जनपद स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी. अगर कैंडीडेट की गुणवत्ता अंक समान है तो अधिक आयु वाले कैंडीडेट को वरीयता दी जाएगी.
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, अगर किसी कैंडीडेट की गुणवत्ता अंक और ऐज भी सेम निकली तो कैंडीडेट का चयन अल्फाबेटकली किया जाएगा. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, काउंसिलिंग की डेट वेबसाइट पर डिक्लेयर की जाएगी. नियुक्ति के बाद इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी.


पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरुरी
मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कैंडीडेट की फोटो आईडेंटीटी भी वेबसाइट से चेक की जाएगी. इसके अलावा कैंडीडेट को पुलिस वैरिफिकेशन भी देना जरूरी है. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, अगर सत्यापन के दौरान किसी कैंडीडेट के दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.


तैयार कर रहे हैं प्रस्ताव
टीईटी में आवेदन करने वाले ज्यादातर कैंडीडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ कई जगहों पर अप्लाई किया है. सभी जिलों की काउंसिलिंग एक ही समय पर होनी है. सूत्रों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा विकल्प तैयार करने पर विचार बना रहा जिससे एक कैंडीडेट अन्य जिलों की काउंसिलिंग में भी शामिल हो सके.

समय सीमा में ही होगी भर्ती
डायरेक्टर की मानें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट 22 जनवरी को डिक्लेयर होगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि बढऩे के बावजूद प्रॉसेस में कोई लेटलतीफी का असर नहीं पड़ेगा. डायरेक्टर वासुदेव यादव ने कहा कि सचिव को इससे अवगत करा दिया गया है कि काउंसलिंग की तिथि डिस्ट्रिक्ट वाइज ध्यान में रखकर डिक्लेयर की जाए, जिससे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम न हो. ऐसे में काउंसलिंग 29 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी.

तीन शिफ्ट में काउंसिलिंग
उन्होंने बताया कि काउंसिलिंग शेड्यूल कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए तय किया गया है. ऐसे में तीन शिफ्ट में काउंसिलिंग किए जाने पर विचार किया जा रहा है. डायरेक्टर की मानें तो काउंसिलिंग व सत्यापन एक महीने चलेगा. डायरेक्टर वासुदेव यादव का कहना है कि परिषद की ओर से सेलेक्शन प्रॉसेस की डेट लिमिट पहले ही तैयार कर ली गई है. ऐसे में उसी हिसाब से ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं. वासुदेव यादव ने बताया कि 31 मार्च तक भर्ती प्रकिया को पूरा किया जाना है


News Source : Jagran (8.1.12)

UTET : बीटीसी धारकों को छूट नहीं

UTET : बीटीसी धारकों को छूट नहीं

नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीटीसी धारक शिक्षकों को सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को संविधान के खिलाफ करार दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना जरूरी हो गया है। यदि बीटीसी धारक टीईटी में पास नहीं हुए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।  सरकार ने पिछले साल 14 जून और इस साल 29 अगस्त को अलग-अलग शासनादेश जारी कर बीटीसी धारक अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में शिथिलता प्रदान की थी। बीटीसी धारक शिक्षा मित्र भुवन जोशी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह बीटीसी धारक शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। इसलिए उन्हें भी नियमित बीटीसी धारकों की तर्ज पर शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट प्रदान की जाए। याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उन्हें पढ़ाने का विशेष अनुभव हासिल है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य की है। केंद्र की संस्था एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकारें बिना संस्था की अनुमति के इस मामले में कोई शासनादेश जारी नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट प्रदान करने से इन्कार करते हुए बीटीसी धारकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया।  कोर्ट ने सरकार से तीन माह के भीतर बगैर टीईटी पास नियुक्त बीटीसी धारकों के लिए टीईटी परीक्षा की आयोजित करने के आदेश पारित किए। यदि वह सफल हुए तो नियुक्ति दी जाएगी, अन्यथा उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई।


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?choice=show_article&location=43&Ep_relation=1&Ep_edition=2012-12-14&articleid=111757162572616280 / Jagran

शिक्षक बनने को आवेदन का आज अंतिम मौका

शिक्षक बनने को आवेदन का आज अंतिम मौका


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के लिए होने वाली 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तक करीब 68 लाख ऑनलाइन फार्म भरे जा चुके हैं। फार्म भरने का अंतिम मौका सोमवार रात 12 बजे तक है। सर्वाधिक फार्म सीतापुर, लखीमपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच के लिए भरे जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों भर्ती के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारक पात्र हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले 31 दिसंबर 2012 अंतिम तारीख रखी गई थी, लेकिन सर्वर में आई खराबी के चलते फार्म भरने की तारीख 7 जनवरी कर दी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए सर्वाधिक हरदोई 3200, सीतापुर 6400, लखीमपुर 6200, कुशीनगर 4000, महाराजगंज 2500, सिद्धार्थनगर 2000, गोंडा 4000, बलरामपुर 1800, बहराइच 4000 तथा आजमगढ़ 2000 पद हैं। इसलिए इन्हीं जिलों में सर्वाधिक आवेदन किए जा रहे हैं।
इस साल दो बार आयोजित होगी टीईटी
लखनऊ(ब्यूरो)। टीईटी इस साल दो बार कराने की योजना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) अप्रैल और नवंबर में परीक्षा कराने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। परीक्षा से एक माह पहले आवेदन लिए जाएंगे और रिजल्ट भी एक माह बाद ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी में पुराने अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों की तैनाती का भी प्रस्ताव है। यूपी में टीईटी अब तक केवल एक बार नवंबर 2011 में आयोजित की गई। वर्ष 2012 में परीक्षा आयोजन को लेकर एससीईआरटी से कई बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने पिछले दिनों एससीईआरटी से टीईटी कराने और परीक्षा नियामक प्राधिकारी में अच्छे अधिकारियों की तैनाती के संबंध में प्रस्ताव मांगा था।
वहीं एससीईआरटी की मंशा है कि इस साल में दो बार टीईटी आयोजित कराई जाए, ताकि 2012 की भरपाई के साथ एनसीटीई के मानक का पालन भी हो जाए। एससीईआरटी जल्द ही यह प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी में है जिससे वहां इस पर जल्द निर्णय किया जा सके।
अप्रैल और नवंबर में परीक्षा कराने का प्रस्ताव

अप्रैल और नवंबर में होगी यूपी टीईटी परीक्षा

लखनऊ/ब्यूरो | Last updated on: January 6, 2013 11:11 PM IST
up tet exam in april and november
उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) इस बार साल में दो बार अप्रैल और नवंबर 2013 में कराने की योजना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

परीक्षा कराने से एक माह पहले आवेदन लिए जाएंगे और रिजल्ट भी एक माह बाद ही जारी किया जाएगा। इसके अलाव परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी में पुराने अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों के तैनाती का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने नियमावली जारी की है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि टीईटी प्रत्येक छह माह में यानी साल में दो बार आयोजित की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में टीईटी केवल एक बार नवंबर 2011 में आयोजित की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने पिछले दिनों एससीईआरटी से टीईटी कराने और परीक्षा नियामक प्राधिकारी में अच्छे अधिकारियों की तैनाती के संबंध में प्रस्ताव मांगा था।

TNTET : “Appointment of teachers subject to outcome of writ petition’’

TNTET : “Appointment of teachers subject to outcome of writ petition’’

HC Bench passes interim order on public interest litigation petition
The Madras High Court on Thursday said that appointment of BT Assistant Teachers and Secondary Grade Teachers subsequent to the Teachers Eligibility Test held in October this year would be subject to the result of a writ petition pending before it.

The First Bench consisting of Chief Justice M.Y. Eqbal and Justice T.S. Sivagnanam passed the interim order on a public interest litigation petition by M. Palanimuthu, an advocate, and headquarters secretary of the Viduthalai Chiruthaigal Katchi. The Bench posted the matter for further hearing after two weeks.

Mr. Palanimuthu said a supplementary Teachers Eligibility Test was conducted in Tamil Nadu on October 14. A total of 3,73,696 candidates wrote the examination and 8,808 were successful. When releasing the results, the Teachers Recruitment Board failed to publish the community-wise and subject-wise passed candidates. This, the petitioner said, had been done with an “ulterior motive.” The board had hidden the facts to SC, ST, Backward Classes and the physically challenged.

The NCTE had issued a communication of April 1 last year for relaxing 5 per cent to SC/ST and the physically challenged candidates for qualifying eligible marks. In the notification itself, the board had not mentioned about the relaxation of the qualifying marks for eligibility as had been done by some other States.

The petitioner prayed the court to conduct the selection of BT Assistant Teachers and Secondary Grade Teachers according to the NCTE guidelines.


News Source : http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/appointment-of-teachers-subject-to-outcome-of-writ-petition/article4198382.ece

UPTET/ Allahabad Highcourt : Eligibility of B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) in teachers

UPTET/ Allahabad Highcourt : Eligibility of B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) in teachers

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 7461 of 2012

Petitioner :- Alka Mishra & 81 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy.Deptt.Of Basic Education &2ors
Petitioner Counsel :- Vidhu Bhushan Kalia,Ankit Pandey
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ghaus Beg
������������������������������ And
Case :- MISC. SINGLE No. - 7364 of 2012

Petitioner :- Shiv Deen Chaudhary & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Basic Shiksha U.P. & 3 Others
Petitioner Counsel :- Arun Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Since controversy involved in both the writ petitions are similar, therefore, the same� are being considered together.�
Heard Shri S.K. Kalia, learned Senior Advocate for the petitioners and learned Standing Counsel.
The submission of Shri S.K. Kalia, learned counsel for the petitioners is that the Rules of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2012 (in short 'Rules, 2012') were amended vide notification dated 04th December, 2012 and eligibility for Trainee Teachers has been provided as Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the Government equivalent thereto together with B.Ed./B.Ed. (Special Education)/D.Ed. (Special Education) qualification and passed the teacher eligibility test conducted by the Government or by the Government of India.� However, in case of B.Ed. (Special Education) and D.Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 
Further submission of learned counsel for the petitioners is that petitioners possess the qualification as prescribed under the Rules, 2012, but the Government Order issued on 05.12.2012 and the advertisement which was issued in pursuance thereof for holding the Teachers Eligibility Test for appointment of Trainee Teachers, do not contain the said qualifications.� In this background, the submission of learned counsel for the petitioner is that Government Order dated 05.12.2012 is contrary to the existing Rules, which has been amended vide notification dated 04.12.2012.� It is also submitted by Shri Kalia that as per notification dated 23.08.2010 of the National Council for Teacher Education, the teachers of class 1 to 5� possessing B.Ed. qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) qualification shall under go an NCTE recognized six months special programme on elementary education.� Therefore, said persons will not be required to have TET qualifications. 
Learned counsel for the petitioner further submitted that since the petitioners are working since 2006, therefore, they are required to complete six months special course.� This submission of learned counsel for the petitioner requires consideration.
Learned Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to seek instruction/file counter affidavit.� Rejoinder affidavit, if any, be filed within a week thereafter.
List immediately thereafter.
In the meantime, it is provided that Secretary, Basic Education, U.P. will examine the issue as to whether the Government Order dated 05.12.2012 and the advertisement issued in pursuance thereof, has been issued strictly in accordance with the amended Rules vide notification dated 04.12.2012 or not, before the last date of submission of the application forms. 
Order Date :- 21.12.2012
Tanveer/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2275538
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Appearing Candidate of UPTET 2013(Future Exam) Demand Provisional Selection in 72825 Teacher Rectt. Advt. and request that later s/he will clear UPTET 2013 Exam

Appearing Candidate of UPTET 2013(Future Exam) Demand Provisional Selection in 72825 Teacher Rectt. Advt. and request that later s/he will clear UPTET 2013 Exam


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 7492 of 2012

Petitioner :- Umesh Kumar Verma
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. Basic Education U.P. & 5 Others
Petitioner Counsel :- Vinay Misra
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illigible,M.M. Asthana

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Notices on behalf of opposite parties no. 1,3 and 4 have been accepted by learned Chief Standing Counsel, Shri Manish Mishra, Advocate has accepted notice on behalf of opposite parties no. 2 and 5, while Shri M.M. Asthana, Advocate has accepted notice on behalf of opposite party no. 6.
By means of present writ petition, the petitioner is seeking a writ in the nature of mandamus for commanding the opposite parties to permit the petitioner to apply for the post of trainee teacher so advertised in pursuance of the government order dated 05.12.2012 by ignoring the requirement of TET (Teachers Eligibility Test) certificate for the time being and instead permitting the petitioners to obtain the same when the test is held in January, 2013, in the interest of justice. Petitioner is further seeking a writ in the nature of mandamus for commanding the opposite parties to permit the petitioner to provisionally appear in the counseling after his form is accepted and considered and training may only be imparted to him once he clear the TET exam, which is scheduled to be held in January, 2013. 
After arguing at some length, learned counsel for the petitioner submitted that petitioner has already approached the Secretary, Basic Education, Government of U.P., Lucknow by means of representation dated 15.12.2012 (Annexure no. 5 to the writ petition) and confines his prayer that direction may be issued to the Secretary, Basic Education, U.P. to consider and decide the representation of the petitioner within time frame fixed by this Court.
Learned counsel for the opposite parties have no objection to the prayer of learned counsel for the petitioner.
Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into the merits of the case, the present writ petition is disposed of with a direction to Secretary, Basic Education, Government of U.P., Lucknow to consider and decide the representation dated 15.12.2012 of the petitioner (Annexure no. 5 to the writ petition) in accordance with law within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order.
With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of.
Order Date :- 21.12.2012
Suresh/


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2277706

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सात तक

पांच तक जमा कर सकेंगे ई-चालान

-22 को जारी होगी मेरिट लिस्ट, 28 से होगी काउन्सिलिंग

-अभ्यर्थियों की दिक्कतों को देखते हुए शासन ने बढ़ायी तारीख

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को शासन ने बढ़ाकर सात जनवरी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पांच जनवरी तक ई-चालान जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की तारीख को सात दिन बढ़ाये जाने से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अब 15 के बजाय 22 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। वहीं सफल अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग अब 28 जनवरी से शुरू होगी।

शासन ने इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर संचालित करने वाले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। सर्वर मंद पड़ जाने के कारण जहां अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही थी। वहीं उन्हें बैंक से चालान बनवाने में भी समस्या हो रही थी। अभ्यर्थियों की दिक्कतों को देखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने ई-चालान जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का निर्देश दिया था। मंत्री के निर्देश पर विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और ई-चालान जमा करने की अंतिम तारीखें बढ़ा दी हैं। पांच दिसंबर को जारी शासनादेश में ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक निर्धारित की गई थी।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान जमा करने की पूर्व निर्धारित समयसीमा बीतने तक 63.5 लाख ई-चालान जमा हो चुके थे। वहीं 31 दिसंबर को शाम चार बजे तक 59 लाख ऑनलाइन आवेदन जमा किये जा सके थे। जमा किये गए ई-चालानों की संख्या के सापेक्ष 4.5 लाख ऑनलाइन आवेदन और किये जाने बाकी थे। उधर सर्वर पर अचानक लोड बढ़ने से ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही थी। अभ्यर्थियों की दिक्कतों के मद्देनजर शासन को यह फैसला करना पड़ा
News Source : Jagran (31.12.12) /  http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9995730.html
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Its a good news to many candidates, As many candidates are late in apply due to waiting high court decision about reduction in fee from Rs. 500 to Rs. 50.

And after that problem in making challan and load on server.

UPTET 2013 : टीईटी के लिए एससीईआरटी से मांगा संशोधित प्रस्ताव

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराने को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी की गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार सारी खामियां दूर कराने की मशक्कत चल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी स्वयं इस पर नजर रखे हैं
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से पुन: संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि फरवरी 2013 में टीईटी परीक्षा में कोई कमी न रहे। टीईटी की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई है। ऐसे अधिकारियों की तैनाती दी जाए जिससे गड़बड़ी की आशंका न रहे। एससीईआरटी से एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव देने को कहा गया है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी कराई गई। इसमें गड़बड़ी के आरोप में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार 2011 की परीक्षा में गड़बड़ी के डर से 2012 में टीईटी आयोजित नहीं कर सकी। एससीईआरटी से टीईटी कराने के लिए कई बार प्रस्ताव मांगे गए, हर बार संशोधन कराया गया। शासन स्तर पर हुई बैठक में फरवरी 2013 में टीईटी आयोजित कराने की तैयारी थी, लेकिन यह तय किया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी में कुछ अच्छे अधिकारियों को तैनात करने के बाद ही टीईटी आयोजित कराई जाए


News Source : Amar Ujala (30.12.12)
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This time basic shiksha minister Ram Govind Chowdhry himself keep an eye on TET exam so that no scam/cheating happens in TET exam.

What will you think UPTET 2013 exam will be error free or not?
Will it beat CTET exam SYSTEM?

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