Sarkari Naukri Recruitments Results

LUCKNOW: Expressing concern over non-implementation of mandatory provision of 25% reservation for disadvantaged children under the Right to Education Act (RTE), a representative body working for this Act met Governor BL Joshi on Monday. The delegation was led by former MP and social activist Subhashini Ali.

The representatives submitted a memorandum on disadvantaged children being unable to exercise the right of free education in private, aided and unaided minority schools as stated under the Right to Free and Compulsory Education. This provision is to be applicable from academic session 2013-14.


The members also apprised the governor that schools in the state are openly flouting the RTE norms despite the Supreme Court ruling that all private schools will have to reserve 25% seats for disadvantaged children. They also informed the governor that no official order in this regard has been circulated to the schools till now.

The members said governor assured them that he will take up the matter with the state government.



News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-20/lucknow/35226837_1_rte-norms-unaided-minority-schools-private-schools / Times of India (20.11.12)

Disadvantage children having 25% kota/reservation under RTE, But is not effectively implemented.

You can see on this blog, there are many problems which create hindrance for not implementing RTE as per norms like facilities in schools, big shortage of teachers, delay in implementation etc.

•13.5 लाख शिक्षकों के पद खाली, कैसे भरेंगे?
•कॉमन प्रवेश परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव





नई दिल्ली। देश में प्राइमरी स्तर पर 13.5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आधे से अधिक स्कूलों में बाउंड्रीवाल, शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में पर्याप्त स्कूल भी नहीं बन पाये हैं फिर भी पांच महीने बाद यानी पहली अप्रैल से देश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू मान लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी तैयारियों की समय सीमा बढ़ाने के कुछ राज्यों के प्रस्ताव को मानव संसाधन मंत्री ने अस्वीकार कर दिया है।
नए मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम बाकी समय में राज्यों से जरूरी सुविधाओं को जुटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कह रहे हैं लेकिन राज्यों में पांच महीने में लाखों शिक्षकों की भर्ती कैसे संभव है इस बारे में वे कोई जवाब नहीं दे सके। जिन राज्यों में अभी हजारों की संख्या में स्कूल खोले जाने हैं वहां आरटीई कानून कैसे लागू हो सकेगा? इस सवाल पर मानव संसाधन मंत्री मौन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान जैसे कई प्रदेशों में आरटीई के तय मानकों के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा के लिए ढांचा तैयार करने में अभी काफी समय व एवं धन की जरूरत पड़ेगी। क्या इन राज्यों के बिना देश में सबकों शिक्षा के अधिकार कानून का मकसद पूरा हो सकेगा। पल्लम राजू ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि मार्च तक सब ठीक हो जाएगा? वे देश में आरटीई के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के बहुत मजबूत होने की भी उम्मीद रखते हैं।
पल्लम राजू ने कहा कि कुकिंग गैस की कीमतों में वृद्धि का असर मिड-डे मील योजनाओं पर नहीं पड़ने शिया जाएगा। क्या वे योजना के लिए ईंधन मद में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएंगे या योजना के लिए सस्ते सिलेंडर सरकार से हासिल करेंगे।
पल्लम राजू ने कहा कि अभी यह तय नहीं है लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिड-डे मील गुणवत्ता में गिरावट नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि वे आईआईटी सहित विभिन्न इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इसमें फिलहाल किसी तरह के बदलाव किए जाने की उनकी मंशा नहीं है।


News Source : Amar Ujala ( 22.11.12)
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Next 5 months, How 13.5 lakh teacer's post will be filled to implement RTE, Its a big question.
Many states conducted TET exam to implement RTE, but vacancies still not filled to compensate such requirements of teachers in schools.

इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में नियमों में संशोधन की कवायद से टीईटी अभ्यर्थी खासे ऊहापोह में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नए संशोधन का क्या प्रारूप होगा इसका कुछ पता नहीं है। जबकि सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के समय हाईकोर्ट भी कह चुका है कि संशोधन आवश्यक नहीं है। मगर न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को यह भी छूट दी है कि यदि सरकार संशोधन करना चाहती है तो सचिव उसकी समीक्षा करके ऐसा कर सकते हैं। न्यायालय ने नए संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव याचियों पर नहीं डालने को भी कहा है। सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी सदानंद मिश्र, गणेश शंकर दीक्षित आदि का कहना है कि सरकार जानबूझकर विज्ञापन जारी करने में देरी कर रही है। नियमों में संशोधन का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। जबकि भर्ती प्रक्रिया पिछले एक साल से लटकी है। भर्ती मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होनी है। आदेश के अनुसार तब तक में सरकार को नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। मगर अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।



News Source : Amar Ujala (22.11.12)
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Uncertainty having no ending from a long time. Candidadte's hopes for job increases after govt. announced UPTET 2011 exam is safe.
But increases when govt. withdraw earlier published advertisement which has some problem due to issuing authority etc.
Different different news comes for change of selection criteria.
Candidate's are expecting good news from Allahabad HC on 7th Dec. 2012.
Blog's best wishes with UPTET candidate's on 7th for a good news.

Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.


TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Centre on Thursday overruled states demand for extension in deadline for implementation of the Right to Education Act (RTE) by March 2013.The states were asked to rather redouble their efforts towards meeting the deadline.Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.
A resolution passed by the apex education body Central Advisory Board of Education (CABE) said the deadline will be reviewed in the next meeting.
The CABE committee also unanimously supported the Prohibition of Unfair Practices in Schools Bill.
According to government data,almost 40% of the schools do not have a favourable pupil-teacher ratio of 1: 30,while 8.6 lakh or 20% of the teachers in Indias schools are not adequately trained.There are also gaps in infrastructure such as functioning toilets,drinking water and ramps.About 39% of schools do not have adequate facilities for ramps and drinking water.
Bihar education minister P K Shahi had stressed the poor financial condition of his state,pointing out that the allocation of Rs 20,000 crore meant for the entire country was just enough to make the state schools RTE compliant.The Centre should consider the financial condition of the states before introducing new schemes.We will not be able to meet the March 2013 deadline, he said.
However,educationists have protested against the states demand,arguing that an extension would ensure that tardiness would set in.Educationist Vinod Raina,a key architect of the RTE Act,said,I feel that targets should not be extended.We should have achieved universal access to education in the 1960s.
Claiming that there were an increasing number of violations of minorities rights in states in contravention of the Constitution,minorities affairs minister K Rahman Khan suggested the setting up of a sub-committee under CABE to address these issues.He added that several states were enacting rules and defining minorities,something that was not in their domain,and suggested that the Centre should issue clear the directions on the issue.
It is the Centres duty to ensure that there is uniformity in implementation of RTE.Though the states are provided the power to make rules,the rules cannot be in violation of the Constitution,he said

News Source : Times of India Epaper (9.11.12)
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From this news -
RTE implementation still a big question, And I felt RTE was announced in 2007-12 5-year plan.
And to fill posts of teachers deadline for B.Ed candidates (Primary Level) was 1st Jan 2012.

Still in many states like Bihar, UP sufficiant number of posts of teachers was not filled.
And recruitment of teachers still going on to implement RTE.

Recently Rajasthan, Bihar, UP announced big recruitment in their states. Now see what will happen in coming years to implement RTE.