Sarkari Naukri Recruitments Results

जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।

शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा। प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों काप्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2013 तक पूरी कर ली जाए।

इलाहाबाद [जाब्यू]। हाई कोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपना स्टैण्ड बदलने व अधिसूचना जारी करने में देरी पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही पूछा है कि सरकार कार्यरत अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी कर रही है और क्या नियमावली में संशोधन किया जाना जरूरी है।
सरकार ने पहले कहा कि अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं, नियम में संशोधन नहीं होगा और बाद में नियमावली में संशोधन के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई सात दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने इन्द्रासन सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2009 में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया। इसके तहत राज्य सरकार ने 2011 में उप्र नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी बना ली है। इस नियमावली व कानून के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता टीईटी है।
कोर्ट में मौजूद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोर्ट के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि आखिर किन कारणों से अधिसूचना में विलंब हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि इसके चलते बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड डिग्रीधारकों को पहले प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट के विचाराधीन है और इस प्रस्ताव मंगलवार कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रशिक्षु शिक्षकों को स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाएगी।

लखनऊ [जाब्यू]। वर्ष 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की राह तलाशने में जुटी राज्य सरकार विधिक परामर्श प्राप्त होने के बाद मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दिला सकती है। 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को उर्दू शिक्षक नियुक्त करने के लिए सरकार उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने की राह तलाश रही है। वर्तमान में उर्दू शिक्षकों के 2911 पद रिक्त हैं। इस संबंध में सरकार ने हाल ही में विधिक परामर्श हासिल किया था। विधिक परामर्श में कहा गया कि 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) से डिप्लोमा इन टीचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को उर्दू शिक्षक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार पहले विज्ञापन प्रकाशित करे। विज्ञापन प्रकाशित करने पर यदि टीईटी उत्ताीर्ण मुआल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों के आवेदन समुचित संख्या में प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार उन्हें शिक्षक नियुक्त कर दे। यदि समुचित संख्या में टीईटी उत्ताीर्ण मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि धारक नहीं मिलते हैं तो नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) के तहत सरकार केंद्र से इन अभ्यर्थियों को टीईटी से छूट दिये जाने की मांग कर सकती है। विधिक परामर्श प्राप्त होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति हासिल करने के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में कैबिनेट से यह भी अनुरोध किया गया है कि उपयुक्त व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन किये बिना वह मुख्यमंत्री को अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दे।

लखनऊ। रेलवे बोर्ड ने खाली पड़े कुल ढाई लाख पदों में से सवा लाख पद मार्च 2013 तक भरने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने इसके लिए जोनल स्तर पर कवायद भी शुरू कर दी है और दो दिसंबर को 600 पदों के लिए परीक्षा भी कराई गई।
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि दिसंबर व जनवरी में परीक्षाएं कराकर फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद मार्च व अप्रैल 2013 के प्रथम सप्ताह में तैनाती दे दी जाए। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 दिसंबर को छह सौ पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराईं। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे में रिक्त पदों की कुल संख्या पंद्रह हजार से ज्यादा है, जबकि दोनों के अकेले लखनऊ मंडल में ग्रुुप सी के दो हजार पद खाली हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर के अधिकारियों की मानें तो कई अन्य पदों के लिए भी कई चरणों में जल्द परीक्षाएं कराई जाएंगी और नतीजे हर हाल में मार्च तक आ जाएंगे। उधर, उत्तर रेलवे भर्ती बोर्ड भी नए साल में परीक्षाएं आयोजित करेगा। यह क्रम सभी सत्रह जोनल रेलवे में शुरू कर दिया गया है।

1.25 लाख पदों पर होगी भर्ती 
सभी भर्ती बोर्डों की ओर से प्रक्रिया चल रही है। रिक्त पदाें को भरने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कर्मचारियों पर बहुत अधिक कार्य का दबाव न पड़े। वर्तमान में कई रेलखंडों पर परिचालन कर्मियों की कमी महसूस की जा रही थी। दरअसल, हर साल बजट में ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसके अनुपात में कर्मचारियों की संख्या न बढ़ने से दिक्कतें आ रही थीं। अब हर साल मंडल स्तर पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल व जोनल स्तर पर खाली पदों को भरेगा। -अनिल सिन्हा, प्रवक्ता, रेलवे बोर्ड
ग्रुप सी कर्मचारियाें पर बढ़ रहा बोझ, एसएम, आरक्षण बाबू, लोको पायलट सहित कई पदों पर होगी भर्ती

News link : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_001163015&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_001163015
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2013 will be of BUMPER JOBS / RECRUITMENT in INDIA, More than 10 LAKH vacancies are for RTE implementation,
RAILWAY and Other Depts. in India also going to start their bumper recruitment.

Before/By LOK SABHA election 2014, Bumper recruitment can be seen.

As per news spread on Facebook - UP cabinet meeting will be held on today  and a decision can  come about advertisement for UPTET candidates.



What candidates are discussing on Facebook -

From Facebook wall -
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FB Group - Teacher's Helpdesk
Shakul Gupta
jis din sarkaar ne ye kaha tha ki tet ko nirast nahi kiya jaayega , us din hi ye saaf ho gaya ki sarkaar TET 2011 PAR DHANDHALI KE KATHITH AAROP LAGAANE KA NAITIK ADHIKAAR KHO CHUKI HAI aur isi tet par bharti karvaane ki baat kehna aur ab btc ki posting bhi isi tet par karna aur uska GO jaari hona bhi isi baat ka sanket hai ki sarkaar is tet par ungali nahi uthaa sakti .....

rahi baat btc ki to unki sankhya 3500 karib hai aur vishwaas rakhiyega ki sarkaar tab tak uni job pakki nahi karegi jab tak sabhi ki marksheet ka verification naa ho jaaye

aap log abhi bhi tet ki dhandhali ko is baat se jodkar dekh rahe hain ki sarkaar tet merit isme huyi dhandhali ki wajah se nahi karna chahti.

sarkaar kuch samay pehle tak tet merit ka support isliye nahi kar rahi thi ki isme use dhandhali nazar aa rahi thi par jab use lagaa ki isme marksheet bant chuki hai aur kuch hazaar candidates ki galti ki sazaa dusare candidates ko nahi di jaa sakti aur court bhi ise maanegi Isliye usne apna sur badla aur kaha ki tet ek eligibility exam hai aur us par merit nahi ban sakti .
yadi sarkaar is tet ko abhi bhi yahi maanti hai ki ispar wo bharti nahi karegi to uske paas yahi raasta hai ki wo tet 2012 ke baad vigyaapan laaye par uske liye 72825 ko kuch samay aur taalne ke liye is baar koi solid reason dena padega warna bharti jald hogi
ab sarkaar phir paala nahi badal sakti .........
YE SELECTION KIS BASE PAR HOGA YE COURT TAY KAREGA NAA KI AB SARKAAR.........................WAIT FOR 7 DECEMBER...............................

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From FB Group -Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल"
A MASSAGE FROM RAMA TRIPATHI TO ALL TET MERIT SUPPORTER...

"Kathin Raah Par Chale Hoto Toofano Se Takrana Hi Hoga,
Sankalp Hai Gar Jeet Ka To Dhairya Se Ladana Hi Hoga,
Khud Ko Gar Tum Kho Diya To Haar Tum Par Hasega Aur,
Virodhi Har Waqt Saap Bankar Dansega...!"
Jai Hind Jai TET Jai Bharat

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FB Group -  UPTET QUALIFIED ACADEMIC MERIT GROUP


Dukh Hrn Dham RadheRadhe
UPTET acadmik PARIWAR
Sanya Gautam...
Court apne pairo par Kulhada
maregi agar TET Merit kam nam
lia to....
1. Court ko kaise pta ki yachi ka hit TET Merit me hai jbki usne bharti jaldi suru karne ke lie
writ dali hai.
2. Agar Court Antaryami hi hai
to Kapildev Yadav ka hit court ko kyu najar nhi aya?
3. Hajar bar Supreme Court ne bhi ye bat man li hai ki Neetigat mamlo me Highcourt tika-
tippadi na kre.
Ab agar Court ne jyada 3-5 kiya
TET ke favour me to Tandon ji ko job extension lekr Academic walo ki Writs final krni pdegi...

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Amit Pandey
Amit Pandey
aj ki jabardast breaking nws...

tet ka vigyapan jari na karne se hc kaafi naraj--etvup.
sakt kadam utha sakti hai high court..

मधुबन (मऊ) : उत्तर प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को दिए गए ताजा आदेश में है कि सात दिसंबर से पहले शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। समय सीमा के समाप्त होने में मात्र तीन दिन शेष रह गया है लेकिन अब तक न तो सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही इस संबंध में कोई नई सूचना दी गई है। इससे टीइटी सफल अभ्यर्थी काफी आहत हैं।

दुबारी विग्रहपुर निवासी संतोष शर्मा, ममता शर्मा, मनोज कुमार यादव कहते हैं कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा हमें छला जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन निकालना तो दूर सरकार के तरफ से कोई सूचना तक नहीं दी गई। रमेश सिंह, राजेश यादव, जितेंद्र कुमार, मनोज उपाध्याय बताते हैं कि पिछले एक साल से शिक्षक बनने का सपना देखते देखते अब तो आंख पथरा चुकी है। अब तो हम लोग यह उम्मीद लगभग छोड़ ही चुके हैं। दरगाह निवासी सतीश गुप्त, अजय शर्मा, श्रीराम, लियाकत अली आदि वर्तमान राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से काफी दुखी हैं। कहते हैं कि इंतजार की भी एक हद होती है। आखिर कब तक उम्मीद का दामन थामे रहें। यदि नियुक्ति नहीं होनी है तो कोई साफ तस्वीर तो उभर कर सामने आए। कभी हां, कभी ना कब तक चलेगा।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के टीचर हड़ताल पर


मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों स्कूल टीचर तीन दिन की हड़ताल पर चले गए हैं.
मध्य प्रदेश के करीब ढाई लाख अध्यापक सोमवार से तीन दिन की हड़ताल पर चले गए हैं. हड़ताली टीचर समान काम, समान वेतन की मांग कर रहे हैं.

अध्यापकों की हड़ताल से राज्य के करीब एक लाख 20 हज़ार स्कूल सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ताले लग गए हैं.

अध्यापकों की हड़ताल को संविदा शिक्षकों का पूरा समर्थन मिल रहा है. अध्यापकों का आंदेलन अध्यापक संयुक्त मोर्चा बैनर के तले पूरे राज्य में चलाया जा रहा है.

सूत्रों ने बताया कि राज्य के तकरीबन तीन लाख अध्यापक और संविदा शिक्षक इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं. 

मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक आगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानीं तो 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाला उनका आंदोलन अनशन में तब्दील हो जाएगा. उन्होंने तो यहां तक कहा कि अध्यापक बोर्ड परीक्षा का भी बहिष्कार करेंगे.

उधर प्रदेश के विश्वविद्यालय कर्मचारी भी अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं. इसमें बरकतउल्ला, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जबलपुर, रीवा, इंदौर, उज्जैन और चित्रकूट आदि के कर्मचारी शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल
मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. संविलियन और छठे वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षाकर्मी रैली और सभी ज़िला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं.

राज्य में शिक्षाकर्मियों की हड़ताल में ब्लॉक स्तर के तकरीबन 1.80 लाख शिक्षाकर्मी हिस्सा ले रहे हैं. इस हड़ताल से करीब 21 हज़ार स्कूलों में तालाबंद की स्थिति बन गई है.

News Source : http://www.samaylive.com/regional-news-in-hindi/madhya-pradesh-news-in-hindi/181689/school-teachers-madhya-pradesh-chhattisgarh-strike.html
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During these days teachers job related problems are heard everywhere.
As RTE implementation created heavy demand of teachers. And TET exams are conducted everywhere.
This time news is related with Salary/ Sixth pay commission to Samvida Teachers

KVS Recruitment 2012 – Dy Commissioner, Asst Commissioner Vacancies

रसड़ा (बलिया) : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा तहसील इकाई शाखा रसड़ा की बैठक शुक्रवार को सिद्ध संत श्रीनाथ बाबा के प्रागंण में हुई। इसमें उप्र शासन द्वारा 72825 टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आठ माह बीत जाने के बाद भी शुरू न करने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में सपा सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है नहीं तो अब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर चुकी होती। बैठक को अमित श्रीवास्तव, अनंत गुप्ता, दिलीप चौहान, रोशन जौहरी, रवींद्र कुशवाहा, विद्यानंद चौहान, रामविचार यादव, अमित सिंह, रणविजय सिंह आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता अध्यक्ष कौशल गुप्ता तथा संचालन मीडिया प्रभारी राहुल कुमार ने किया



News : Jagran (30.9.12)
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Candidates are upset over delay and uncertainty in recruitment process.

मैनपुरी : नगर के फूलबाग में बीएड अभ्यर्थियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि सरकार जल्द बीएड डिग्री धारकों के साथ ही उन्हें भी नौकरी दे। जो टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने में कुछ अंकों से रह गये हैं, उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत छूट देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बैठक में कहा गया यदि टीईटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट न मिली तो आगामी 5 दिसंबर को लखनऊ में बीएड अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बैठक में कृतज्ञ मित्र, कमलेश चौधरी, सुनील यादव, सुमन यादव, राजू, विजय, लता राठौर, पंकज यादव आदि मौजूद थे।


News : Jagran (1.12.12)
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As per NCTE guideline pass marks in TET exam is 60% for general candidates/ and for reserved category relaxation can be granted, normally 5%.
In news candidate demanded 5% relaxation for those who are failed to achieve prescribed cut-off,
 In UP vacancies are in high numbers and attraction towards government job is high.

मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) : स्थानीय कस्बे में शनिवार को टीइटी संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया।

सुनील गावस्कर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ टीइटी अभ्यर्थियों को मोहरा बना रही है। सरकार प्राइमरी शिक्षा में सुधार की बात तो करती है परन्तु जब शिक्षकों के भर्ती की बात आती है तो राजनीति करने लगती है। संजय यादव ने कहा कि हम सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एकजुट होकर पूर्व में निकले विज्ञापन के लिए संघर्ष करना है। पूरे प्रदेश में लगभग तीन लाख प्राइमरी शिक्षकों का पद खाली है इनको न भरने से करोड़ों नौनिहालों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बैठक में बृजेश चौहान, चंद्रशेखर गोड़, शबा परवीन, अरविंद पांडेय, रामविनय यादव, मुख्तार अहमद, श्यामदुलारे, लोकनाथ यादव, सुभाष मौर्य, आशीष शुक्ला आदि उपस्थित थे


News Source : Jagran (1.12.12)
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Huge number of jobs (Approx 3 Lakh) created to implement RTE. And candidates are eagerly waiting for recruitment advertisement to come and fill these posts.